आपात बैठक में
तय हुआ कि एक हास्य व्यंग्य मंत्रालय बनाना बहुत आवश्यक हो गया है।
देश
महसूस कर रहा है की हास्य व्यंग्य की समस्या ने नक्सल समस्या की तरह जड़े जमा ली
हैं । पानी दाढ़ीयों से ऊपर जा चुका है और नाक बंद हो जाने का खतरा पैदा हो गया है।
खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि देशभर में उगे व्यंग्यकार हमारे देशप्रेमियों पर
धड़धड व्यंग्य लिखने पर आमादा हैं । दिक्कत सिर्फ यह है कि ये लोग एकदम से पहचान
में नहीं आते हैं। लेकिन सरकार को सब समझ में आता है और कार्रवाई करने से पीछे
नहीं हटेगी।
हमने तय किया है कि मंत्रालय
के प्रमुख को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये युवा मंत्री ना खुद हँसेगा
और ना किसी दूसरे को हँसने देगा। चेहरे पर हर समय छाई रहने वाली मनहूसियत उसकी पहचान होगी। वह पढ़ा लिखा
नहीं होगा..... लेकिन उसके पास डिग्री बड़ी होगी। उसमें व्यंग को समझने की चाहे
क्षमता ना हो लेकिन व्यंग्यकार को देख लेने का इरादा मजबूत होगा। इस काम के लिए स्थानीय
पुलिस के अलावा उसके साथ पर्याप्त संख्या में कड़क कमांडो मौजूद रहेंगे। मंत्रालय
को यह अधिकार होगा कि नगर कसबों से लगाकर ग्राम पंचायत स्तर तक युवाओं का
व्यंग्य-भंजक दल गठित करें। पता चला है कि ओटलों, पाटियों, चौपालों, चाय के ठियों या
काफी हाउस में मखौल मस्ती चला करती है। सूचना मिलते ही व्यंग्य-भंजक वहां सक्रिय
हो जाएंगे। पहली बार व्यंग्य करते पकड़े जाने पर चेतावनी और अगली कार्रवाई का
विस्तृत विवरण देकर छोड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी बार कटाई छिलाई करके सारे कांटे
निकाल दिए जाएंगे और आदमी से एलोवेरा बना दिया जाएगा। हमारी साहित्य समीक्षक संगठन
ने बताया है कि व्यंग्यकार एबले किस्म के जीव होते हैं। उनको सोते शेर की नाक आदि
में काड़ी करने की बुरी आदत होती है। और जब शेर जाग जाता है तो उछलकर झाड़ पर भी
चढ़ जाते हैं। व्यंग्य के ये तरबूज ऊपर से हरे और अंदर से लाल होते हैं। पार्टी
लाइन को ना हरा पसंद है ना लाल। सब जानते हैं।
सावधानी हटी और चट्ट से दुर्घटना
घटी। इसलिए जनहित में बताया जा रहा है की हास्य और व्यंग्य में संक्रमण की भयंकर प्रवृत्ति
होती है। यह फूस में आग की तरह फैलता है। इनका वायरस इतना खतरनाक है कि एक
व्यंग्यकार को जेल में डाल दो तो तीन चार महीने में सारे कैदी व्यंग्यकार बन सकते
हैं। नया मंत्रालय ऐसी जेलों का निर्माण करेगा जो निर्जन स्थान पर होंगी और जहां इन
कमबख्तों को सिगरेट, शराब और दोस्त नहीं मिलेंगे। व्यंग्यकार को इसमें क्वॉरेंटाइन करके सड़ाया
जाएगा। मंत्रालय जल्द ही एंटी व्यंग वैक्सीन बनवाने कि कोशिश भी करेगा।
पता चला है की हास्य-व्यंग्य को
साहित्य में भी जगह मिली हुई है। यह कार्य किसने किया इसकी जांच की जाएगी। दोषी
पाए जाने वाले को कब्र से भी निकाल कर मुकदमा चलाया जाएगा। यदि वे कब्र में नहीं
मिले तो श्राद्ध पक्ष में उनका सर्च वारंट जारी किया जाएगा। न्यायपालिका पर अब सरकार को पूरा भरोसा
है। साहित्य में हास्य व्यंग्य का अतिक्रमण सिद्ध होते ही तत्काल उसकी बुलडोजर
सेवा की जाएगी। बहुत से व्यंग्यकार अतीत में पुरस्कृत व सम्मानित हुए हैं। उन्हें
प्राथमिकता से असम्मानित करते हुए हिसाब बराबर किया जाएगा। ऐसे व्यंग्यकार
जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था पर कुदाली चलाई है और अब दिवंगत है उनके नाम शौचालय
पर लिखे जाएंगे। इस मामले में मंत्रालय का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
मंत्रालय एक हास्य व्यंग्य
आचरण संहिता भी बनाएगा। जिसमें हंसने के नियम वह कायदों का विवरण होगा। मंत्रालय
विवेक का इस्तेमाल करके बेजा हँसने पर दंड की व्यवस्था करेगा और अधिक हँसने टैक्स
की लगा सकेगा । राष्ट्रीय चैनल पर हर सप्ताह 'हंसी की बात' कार्यक्रम शुरू
किया जाएगा जिसमें जनता एक बार निशुल्क हँस सकेगी। छानबीन और छापे के दौरान जिनके
घरों में हास्य-व्यंग्य की किताबें बरामद होगी वे देशद्रोही माने जाएंगे। जिन
प्रदेशों में हास्य-व्यंग वाले अधिक पैदा होते हैं वहां व्यंग्य कीटनाशक तब तक
छिड़काया जाएगा जब तक कि व्यंग्य-कृमि पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाएं ।
मंत्रालय को पता है कि विरोधी
दलों की मिट्टी पलीत करने के लिए कुछ अनुमोदन प्राप्त व्यंग्यकार लगेंगे। जरूरत
पूरी करने के लिए ऐसे नए व्यंग्यकार प्रशिक्षित किए जाएंगे। मौजूदा निष्ठावान
व्यंग्यकारों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आवेदन करने पर ऐसे व्यंग्यकारों को
मंत्रालय का अनुमति पत्र मिलेगा और गाइडलाइन के अनुसार वे अपनी रचना लिख सकेंगे।
आवेदन का प्रारूप ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। आगे और खबरों के लिए देखते रहिये खाज से
खुजली तक।
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